14.09.2018
Минкультуры предлагает ускорить блокировку пиратского контента
Правообладатели смогут быстрее добиться блокировки интернет-ресурсов, которые без разрешения распространяют объекты авторских и смежных прав. Для этого предлагается изменить порядок [1] ограничения доступа к пиратскому контенту.
Как предлагают блокировать
Процедура будет выглядеть так:
- Роскомнадзор направит оператору связи необходимые сведения в течение суток после того, как получит от правообладателя заявление [2] о блокировке по решению суда;
- оператор связи в течение суток с момента получения информации должен будет ограничить доступ к контенту.
Если по техническим причинам заблокировать контент не получится, оператор связи ограничит доступ к интернет-ресурсу.
Как сейчас блокируют
Сейчас процедура занимает гораздо больше времени. Основные шаги следующие:
- Роскомнадзор в течение трех рабочих дней определяет [3] провайдера хостинга и направляет ему уведомление [4] о нарушении прав с требованием ограничить доступ к контенту;
- в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления провайдер должен [5] сообщить владельцу интернет-ресурса о том, что нужно незамедлительно убрать доступ к контенту;
- в течение одного рабочего дня с момента получения сообщения владелец ресурса обязан [6] удалить контент или заблокировать к нему доступ. Если это не сделано, провайдер сам должен ограничить доступ к ресурсу не позже трех рабочих дней;
- если провайдер или владелец ресурса не приняли этих мер, к блокировке подключается [7] оператор связи, который уже точно должен заблокировать [8] контент.
Напомним, этот порядок блокировки нельзя применить к фотографиям.
Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/83818 [9])
Публичное обсуждение завершается 8 октября 2018 года
Оформите заявку [10] на доставку полной версии документа
или самостоятельно подберите комплект [11], с учетом особенностей именно Вашей организации
Links:
[1] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302975/1f316dc4a18023edcd030bc6591c4dd8b4f841dc/#dst116
[2] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302975/1f316dc4a18023edcd030bc6591c4dd8b4f841dc/#dst117
[3] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302975/1f316dc4a18023edcd030bc6591c4dd8b4f841dc/#dst118
[4] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302975/1f316dc4a18023edcd030bc6591c4dd8b4f841dc/#dst119
[5] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302975/1f316dc4a18023edcd030bc6591c4dd8b4f841dc/#dst120
[6] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302975/1f316dc4a18023edcd030bc6591c4dd8b4f841dc/#dst121
[7] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302975/1f316dc4a18023edcd030bc6591c4dd8b4f841dc/#dst122
[8] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302975/1f316dc4a18023edcd030bc6591c4dd8b4f841dc/#dst124
[9] https://regulation.gov.ru/p/83818
[10] https://respectrb.ru/consultant/demo
[11] http://respectrb.ru/node/9220